MP Kitchen Garden Yojana 2024: मुफ्त में मिलेंगे फल-सब्जी के बीज (मध्य प्रदेश बाड़ी (किचन गार्डन) योजना)

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प्रदेश में स्वास्थ्य और पोषण के स्तर को सुधारने के उद्देश्य से सरकार ने अगले दस वर्षों के लिए पोषण नीति लागू करने का निर्णय लिया है। इस नीति के तहत, किसान परिवारों में कुपोषण को खत्म करने के लिए पौष्टिक आहार उगाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा और परिवार की महिलाओं को जागरूक किया जाएगा। बाड़ी (किचन गार्डन) योजना के तहत किसानों को फल-सब्जी के पौधे और बीज प्रदान किए जाएंगे। शहरी क्षेत्रों में, स्व-सहायता समूहों को पोषण जागरूकता कार्यक्रमों और अन्नपूर्णा पंचायत जैसी योजनाओं में शामिल किया जाएगा। यह नीति एक जून को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में प्रस्तुत की जाएगी।

MP Kitchen Garden Yojana 2024: मुफ्त में मिलेंगे फल-सब्जी के बीज (मध्य प्रदेश बाड़ी (किचन गार्डन) योजना)

MP Kitchen Garden Yojana 2024

योजना का नामबाड़ी (किचन गार्डन) योजना
राज्यमध्यप्रदेश
किसने शुरु कीमध्यप्रदेश सरकार ने
लाभार्थीगरीबी रेखा से नीचे के परिवार, अनुसूचित जनजाति
मुख्य लाभपौष्टिक आहार, आर्थिक सहायता, महिला सशक्तिकरण
लाभ कैसे मिलेगाआवेदन करना होगा

मध्य प्रदेश बाड़ी (किचन गार्डन) योजना 2024

मध्य प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य और पोषण के स्तर में सुधार लाने के लिए बाड़ी (किचन गार्डन) योजना की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना और कुपोषण को समाप्त करना है।

एमपी किचन गार्डन योजना क्या है

किचन गार्डन को बढ़ावा देने के लिए कृषि और उद्यानिकी विभाग फल और सब्जी के पौधे तथा बीज वितरित करेगा। अनुसूचित जनजाति परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी और उन्हें पौष्टिक आहार उगाने और ग्रहण करने के लिए नियमित प्रशिक्षण दिया जाएगा।

जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, रासायनिक खाद और कीटनाशकों के उपयोग को कम करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके अलावा, नगर निगम के अंतर्गत आने वाले स्कूलों को पोषण जागरूकता आधारित शिक्षा कार्यक्रमों में शामिल किया जाएगा। दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत संचालित लगभग 25 हजार समूहों को पोषण जागरूकता और अन्नपूर्णा पंचायत जैसे कार्यक्रमों में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

विभागीय अधिकारियों के अनुसार, प्राकृतिक आपदाओं और कोविड-19 जैसी महामारी के समय आंगनवाड़ी सेवाओं और सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के माध्यम से पोषण की देखभाल के लिए गाइडलाइन तैयार की जाएगी। अन्नपूर्णा पंचायतों के माध्यम से सामुदायिक पोषण पर ध्यान केंद्रित कर, स्थानीय त्योहारों और उत्सवों की रसोई और व्यंजनों को साझा करने की पहल की जाएगी। मनरेगा के तहत कुपोषित बच्चों के परिवारों को सार्थक रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें अति कुपोषित बच्चों के परिवार को कम से कम दो सौ दिन का रोजगार भी प्रदान किया जाएगा।

किचन गार्डन योजना का उद्देश्य (Objective)

इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को किचन गार्डन के माध्यम से फल और सब्जियाँ उगाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इससे न केवल उनके पोषण स्तर में सुधार होगा, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी।

किचन गार्डन योजना के लाभ (Benefits)

  1. पोषण में सुधार: किचन गार्डन के माध्यम से उगाए गए ताजे फल और सब्जियाँ पोषण में सुधार लाएँगे।
  2. आर्थिक सहायता: किसानों को फल और सब्जियों के पौधे व बीज मुफ्त में उपलब्ध कराए जाएँगे।
  3. महिला सशक्तिकरण: परिवार की महिलाओं को पौष्टिक आहार उगाने और ग्रहण करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।
  4. स्वास्थ्य संवर्धन: जैविक खेती को प्रोत्साहन देकर रासायनिक खाद और कीटनाशकों के उपयोग को कम किया जाएगा।

किचन गार्डन योजना की विशेषतायें (Features)

  • प्राथमिकता: अनुसूचित जनजाति परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।
  • प्रशिक्षण: नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएँगे।
  • शहरी भागीदारी: शहरी क्षेत्रों में स्व-सहायता समूहों को शामिल किया जाएगा।
  • रोजगार: मनरेगा के तहत कुपोषित बच्चों के परिवारों को सार्थक रोजगार प्रदान किया जाएगा।

किचन गार्डन योजना का क्रियान्वयन (Implementation)

इस योजना के तहत, कृषि और उद्यानिकी विभाग द्वारा फल और सब्जियों के पौधे तथा बीज वितरित किए जाएँगे। शहरी क्षेत्रों में नगर निगम द्वारा संचालित स्कूलों को पोषण जागरूकता कार्यक्रमों में शामिल किया जाएगा। अन्नपूर्णा पंचायतों के माध्यम से सामुदायिक पोषण को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा, मनरेगा के तहत कुपोषित बच्चों के परिवारों को रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा।

मध्य प्रदेश की बाड़ी (किचन गार्डन) योजना एक महत्वपूर्ण कदम है, जो न केवल कुपोषण को समाप्त करने में सहायक होगी, बल्कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगी। यह योजना महिलाओं और बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए समग्र विकास को बढ़ावा देगी।

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