मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है, जो निश्चित रूप से उनके चेहरे पर मुस्कान लाने वाला है। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन की डेट को बढ़ा दिया गया है, जिससे किसानों को अपनी फसल बेचने में और भी आसानी होगी। यह फैसला किसानों के लिए राहत की सांस लेकर आया है, खासकर उनके लिए जो बेमौसम बारिश और अन्य प्राकृतिक आपदाओं की वजह से अपनी फसलों की कटाई में देरी का सामना कर रहे थे।
Gehun Kharidi Registration News 2024
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| सरकार | मध्य प्रदेश सरकार |
| आर्टिक्ल का नाम | गेहूं खरीदी रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ाई गई |
| मुख्यमंत्री | मोहन यादव |
| रजिस्ट्रेशन की मूल अंतिम तारीख | 10 मार्च 2024 |
| नई अंतिम तारीख | 16 मार्च 2024 |
| प्रमुख विभाग | खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग |
| कारण | किसानों द्वारा रजिस्ट्रेशन में देरी, बेमौसम बारिश |
| किसानों के लिए लाभ | फसलों की बेहतर कीमत, आसानी से रजिस्ट्रेशन |
| मुख्यमंत्री के निर्देश | खरीदी केंद्रों पर सभी सुविधाएं सुनिश्चित करना |
गेहूं खरीदी रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ाई गई
मध्य प्रदेश सरकार, जिसके मुखिया मोहन यादव हैं, ने किसानों के हितों को सबसे ऊपर रखते हुए गेहूं खरीदी के रजिस्ट्रेशन की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। यह निर्णय खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी एक आदेश के माध्यम से सामने आया है। इस आदेश के अनुसार, अब किसान 16 मार्च तक गेहूं खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यह निर्णय किसानों के लिए एक बड़ी राहत की तरह है, जिससे उन्हें अपनी फसलों की बिक्री करने में अधिक समय मिलेगा।
गेहूं खरीदी रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ाने का कारण
गेहूं खरीदी का रजिस्ट्रेशन बढ़ाने के पीछे का मुख्य कारण यह है कि अभी तक कई किसानों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। किसानों की इस परेशानी को ध्यान में रखते हुए और प्रदेश के कई जिलों में हुई बेमौसम बारिश के कारण फसलों की कटाई में देरी होने के कारण, सरकार ने यह निर्णय लिया। बेमौसम बारिश ने न केवल फसलों को नुकसान पहुंचाया बल्कि किसानों की आय में भी बाधा डाली। इसलिए, किसानों की मांगों और परेशानियों को समझते हुए, सरकार ने इस दिशा में एक सराहनीय कदम उठाया है।
सीएम मोहन यादव का निर्देश
इस निर्णय में मुख्यमंत्री मोहन यादव की विशेष भूमिका रही है । उन्होंने सभी जिला कलेक्टरों को गेहूं खरीदी के संबंध में विशेष निर्देश जारी किए, जिसमें किसानों के लिए खरीदी केंद्रों पर सभी सुविधाएं सुनिश्चित करने की बात कही गई। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि किसानों को उनकी उपज के लिए सही मूल्य मिले और उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। सीएम के इन निर्देशों से स्पष्ट होता है कि सरकार किसानों की भलाई और उनकी समस्याओं को गंभीरता से ले रही है।
मध्य प्रदेश सरकार का यह फैसला किसानों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में सामने आया है। इससे न केवल उन्हें अपनी फसलों की बिक्री के लिए अधिक समय मिलेगा, बल्कि उन्हें बेहतर मूल्य भी प्राप्त होगा। सरकार द्वारा किसानों की समस्याओं और चिंताओं को समझते हुए उठाया गया यह कदम निश्चित रूप से उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा और उनकी आय में वृद्धि करेगा। यह निर्णय राज्य के किसान समुदाय के लिए एक आशा की किरण की तरह है, जो उन्हें आगे बढ़ने और उनकी फसलों की बेहतर कीमत प्राप्त करने की दिशा में मदद करेगा।
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